ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और नई पर्यटन नीति को मंजूरी; 11 अधिनियमों से कारावास प्रावधान हटेंगे; किशनगढ़ एयरपोर्ट का विस्तार और अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमण्डल बैठक में राज्य के ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश वातावरण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025, नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी-2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 और राजस्थान पर्यटन नीति-2025 सहित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
11 अधिनियमों से हटेंगे कारावास प्रावधान
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मामूली उल्लंघनों और तकनीकी त्रुटियों पर कारावास जैसे आपराधिक दण्ड को समाप्त कर केवल जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम-2023 की तर्ज पर तैयार इस अध्यादेश में राजस्थान वन अधिनियम, राज्य सहायता अधिनियम और जयपुर वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड अधिनियम सहित 11 कानूनों में सुधार किए जाएंगे।
इससे आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, छोटे उद्योग और आम नागरिकों को राहत मिलेगी तथा वादकरण में भी कमी आएगी।
NRR Policy 2025 : प्रवासी राजस्थानियों के लिए बड़ा कदम
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नई नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी-2025 से निवेश, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शोध, और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे।
राज्य में एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल, इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स और एनआरआर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी।
प्रवासी राजस्थानी दिवस और सम्मान अवॉर्ड्स भी भव्य रूप में आयोजित किए जाएंगे।
10.5 लाख रिटेल ट्रेडर्स को मिलेगा डिजिटल मार्केट का मौका
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 से छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अवसर मिलेंगे। नीति में एमएसएमई को प्रोत्साहन, बाजार और ऋण तक आसान पहुंच, व्यापारिक नियमों में सरलता जैसे सुधार शामिल हैं।
यह नीति राज्य के 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स को नए व्यापारिक अवसर प्रदान करेगी।
पर्यटन नीति-2025 : राजस्थान बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब
नई राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में
धार्मिक सर्किट, एडवेंचर टूरिज्म, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, एस्ट्रो-टूरिज्म, कलनरी और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।इसके अलावा विशेष पर्यटन क्षेत्रों (STZ) का विकास, डिजिटल पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, स्कॉलरशिप, स्किलिंग सेंटर, बड़े मेलों-उत्सवों का आयोजन, सुरक्षा के लिए 24×7 कॉल सेंटर और टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगा विस्तार
किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है, जिससे ILS आधारित एप्रोच लाइट्स लग सकेंगी और कोहरे व रात्रि में भी विमान संचालन सुचारू रहेगा। इससे पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अनुकंपा नियुक्ति अब 180 दिनों तक
सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन की सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।
यह निर्णय परिवारों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराएगा।
