जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली से संबंधित पूर्व आदेशों की समीक्षा के लिए एक नई समिति के गठन के निर्णय को ‘स्वागत योग्य’ बताते हुए कहा कि यह कदम पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
सतत विकास और प्रकृति का संतुलन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान का समग्र विकास, दोनों ही सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा, “सरकार सतत विकास (Sustainable Development) और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है, ताकि अरावली को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।”
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खनन माफियाओं पर कसेगा शिकंजा
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि:
• अवैध खनन पर प्रहार: नई समिति के गठन से अवैध खनन के विरुद्ध चल रही राज्य सरकार की मुहिम को और अधिक गति मिलेगी।
• प्रतिबंध रहेगा जारी: केंद्र सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में खनन पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध पहले की तरह ही सख्ती से लागू रहेगा।
• समीक्षा से स्पष्टता: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व आदेशों की समीक्षा से क्षेत्र में संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा और स्पष्टता मिलेगी।
