जयपुर। राजस्थान की राजनीति में जोजड़ी नदी की समस्या पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के “एक्स पोस्ट” पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर केवल सोशल मीडिया की राजनीति करने और किसानों को कर्ज तले दबाए रखने का आरोप लगाया है।
स्थायी समाधान की ओर सरकार: जोजड़ी नदी का कायाकल्प
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने नेता प्रतिपक्ष के दावों को “झूठ की राजनीति” करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के फर्जी दावे तथ्यों के आगे नहीं टिक सकते।
• समस्या 15 साल पुरानी: डॉ. बैरवा ने याद दिलाया कि जोजड़ी नदी की समस्या 15 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इसके समाधान के लिए कुछ नहीं किया।
• मुआवजा स्वीकृत: उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जल-प्रभावित 5 पंचायतों के 3114 किसानों को ₹4 करोड़ का मुआवजा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष भी खराब हुई भूमि का नया सर्वे पूरा हो चुका है।
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• राहत कार्य: डोली व आसपास के गांवों में 170 घरों का सर्वे कर 70 परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए चिन्हित किया गया है। मार्ग सुधार और तात्कालिक राहत के लिए ग्रेवल डालकर प्रभावित मार्गों को चालू कराया गया है।
• डीपीआर वर्कऑर्डर जारी: दूषित पानी के स्थायी समाधान और नदी के कायाकल्प हेतु NABCON संस्था को डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने का वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया है।
ये था टीकाराम जूली का ट्वीट
राम जल सेतु वरदान, कांग्रेस ने किसानों को दबाया कर्ज में
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनके शासनकाल में किसानों को सिर्फ चुनावी वादों का सहारा मिलता था और वे कर्ज के बोझ तले दबे रहे।
• किसानों को राहत: रावत ने दावा किया कि हमारी सरकार में किसानों को सम्मान निधि एवं एमएसपी पर ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस मिल रहा है। 77 लाख से अधिक किसानों को ₹43 हजार करोड़ से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं।
• ईआरसीपी पर काम: उन्होंने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने और भटकाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
• बिजली आपूर्ति: 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दिया गया है, और वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।
रावत ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार जोजड़ी नदी मामले में प्रभावित सड़कों, खालों, मार्गों और जलभराव पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, और स्थायी समाधान के लिए काम शुरू हो चुका है।
