नई दिल्ली: अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण और अवैध खनन को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने अरावली क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने और संरक्षण के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को बचाना बेहद जरूरी है। कोर्ट द्वारा गठित यह कमेटी पहाड़ियों पर हो रहे अतिक्रमण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जांच करेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली की महत्ता पर जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमेटी के काम में पूरा सहयोग किया जाए।
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